Home महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशनमध्ये दंत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार

महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशनमध्ये दंत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार

मुंबई: विकसित महाराष्ट्र 2047 या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेच्या अनुषंगाने राज्यात दंत पर्यटन (डेंटल टुरिझम) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन (आयडीए) यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला आहे. राजशिष्टाचार, परकीय गुंतवणूक, डायसपोरा आणि आऊटरीच विभागाच्या पुढाकाराने हा करार करण्यात आला.

मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनातर्फे सचिव डॉ. राजेश गवांदे आणि उप सचिव अविनाश सोलावट तसेच इंडियन डेंटल असोसिएशनतर्फे मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

राज्यात पर्यटनाच्या नव्या संधी निर्माण करणे, विविध क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील आरोग्यसेवा केंद्र म्हणून विकसित करणे या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या कराराद्वारे महाराष्ट्राला दंत आरोग्य आणि उपचारांसाठी सुरक्षित, पारदर्शक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

या सामंजस्य कराराअंतर्गत देश-विदेशातील रुग्णांना महाराष्ट्रातील दंत उपचार सुविधा, टेलि-कन्सल्टेशन सेवा आणि अन्य आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच दंत आरोग्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण, उपचार, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी दोन्ही संस्था परस्पर सहकार्य करणार आहेत.

मार्गदर्शन, संवाद सहाय्य आणि विविध विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी शासन मदत करेल.  तर इंडियन डेंटल असोसिएशन प्रशिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम आणि हितधारकांच्या सहभागासाठी आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देईल. दंत पर्यटनाला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध बैठका, कार्यशाळा, परिषद आणि जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.

यामुळे महाराष्ट्राच्या आरोग्य पर्यटन क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच राज्याच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लागणार आहे.

हा करार तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार असून तो अबाध्य (Non-Binding) आणि गैर-आर्थिक स्वरूपाचा आहे. कोणत्याही प्रकारची आर्थिक बांधिलकी या करारातून निर्माण होणार नसून विशिष्ट प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र करार करण्यात येणार आहेत.  हा करार केवळ सहकार्याची रूपरेषा निश्चित करणारा इच्छापत्र स्वरूपाचा असून त्यातून कोणतेही कायदेशीर अथवा आर्थिक बंधन निर्माण होणार नाही. कराराचा कालावधी तीन वर्षांचा असून कोणत्याही पक्षाला 30 दिवसांची लेखी नोटीस देऊन करारातून बाहेर पडता येणार आहे.

या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राला दंत पर्यटनाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवे स्थान प्राप्त होण्यास मदत होईल, तसेच राज्यातील आरोग्य पर्यटनाला चालना मिळून रोजगार, गुंतवणूक आणि आरोग्यसेवा क्षेत्राच्या विकासाला बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

Home ‘पु.ल. कट्टा’ उपक्रमाच्या वर्षपूर्ती निमित्त १२ जून रोजी पुलंच्या साहित्याची अक्षरमैफल

‘पु.ल. कट्टा’ उपक्रमाच्या वर्षपूर्ती निमित्त १२ जून रोजी पुलंच्या साहित्याची अक्षरमैफल

मुंबई : पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्याकडून  सुरू करण्यात आलेल्या ‘पु. ल. कट्टा’ या अभिनव उपक्रमाला १२ जून २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षपूर्तीनिमित्त १२ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे ‘अक्षरमैफल’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पु. ल. देशपांडे यांच्या स्मृतिदिनी त्यांच्या निवडक पत्रांचे आणि लेखांचे अभिवाचन प्रसिद्ध दिग्दर्शक विजय केंकरे, प्रसिद्ध अभिनेते संजय मोने, मीना नाईक, उत्तरा मोने करणार आहेत.

१२ जून २०२५ रोजी सुरू झालेल्या या उपक्रमाने अवघ्या एका वर्षात कलाकार आणि रसिकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. कला, साहित्य, संगीत, नाट्य, अभिवाचन, सुलेखन, चर्चासत्रे, लोककला आणि विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तींना एकाच व्यासपीठावर आणत ‘पु. ल. कट्टा’ खऱ्या अर्थाने कलाकारांचे हक्काचे व्यासपीठ ठरला आहे.

गेल्या वर्षभरात या कट्ट्यावर अनेक मान्यवर कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक, संगीतकार आणि साहित्यिकांनी उपस्थिती लावली. त्याचबरोबर अनेक नवोदित कलाकारांनाही आपल्या कलेचे सादरीकरण करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे ‘पु. ल. कट्टा’ हा केवळ कार्यक्रमांचा मंच न राहता नव्या प्रतिभेला प्रोत्साहन देणारे आणि विविध कलाप्रकारांना जोडणारे एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनले आहे.

या वर्षभरात आयोजित करण्यात आलेल्या विविध कार्यक्रमांनी रसिकांना वैचारिक आणि कलात्मक मेजवानी दिली. ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते उपेंद्र दाते यांच्यासोबत झालेल्या ‘नवा नटसम्राट’ या विशेष संवाद कार्यक्रमात त्यांच्या कलाप्रवासातील अनुभव, अभिनय क्षेत्रातील संघर्ष आणि पडद्यामागच्या अनेक आठवणी उलगडल्या. ‘अक्षरांचे संगती’ या आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमात पद्मश्री अच्युत पालव यांच्या सुलेखन कलेचा आणि प्रसाद फणसे यांच्या आवाजाच्या जादूचा सुंदर मिलाफ अनुभवायला मिळाला. अक्षर, रेषा आणि स्वर यांचा संगम असलेल्या या कार्यक्रमाला रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

ज्येष्ठ लेखक शिरीष कणेकर यांच्या गाजलेल्या लेखनावर आधारित ‘वेचक कणेकरी’ या कार्यक्रमात त्यांच्या निवडक लेखांचे अभिवाचन, किस्से आणि गप्पागोष्टी रंगल्या. साहित्यप्रेमींसाठी हा कार्यक्रम विशेष आकर्षणाचा ठरला. त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या दुर्मिळ नाटक जतन योजनेअंतर्गत सादर झालेल्या जयवंत दळवी लिखित ‘मुक्ता’ आणि मधुसूदन कालेलकर लिखित ‘झुंज‘ या नाटकांचं ध्वनिचित्रमुद्रण ही रसिकांसाठी एक आगळी मेजवानी ठरली. या नाटकांच्या प्रयोगानंतर कलाकारांशी झालेल्या मुक्त संवादाने रंगभूमीच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला.

भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरेतील महान सुरबहार वादिका विदुषी अन्नपूर्णादेवी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित ‘A-6 आकाशगंगा’ या विशेष कार्यक्रमाने संगीत रसिकांना एक वेगळाच अनुभव दिला. अन्नपूर्णादेवींचे विचार, त्यांचे गुरुतत्त्व आणि संगीत क्षेत्रातील योगदान यांचा उहापोह या कार्यक्रमातून करण्यात आला. तर ‘जादू अशी घडे ही…’ या सुरेल मैफिलीत हिंदी आणि मराठी प्रेमगीतांनी सजलेली बहारदार संगीत मैफल रंगली. युवा गायक आणि वादक कलाकारांनी आपल्या सादरीकरणातून रसिकांची मनं जिंकली.

या सर्व कार्यक्रमांमधून ‘पु. ल. कट्टा’ने विविध कलाशाखांना एकत्र आणण्याचे आणि कलाकार-रसिक यांच्यात थेट संवाद घडवून आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. ज्येष्ठ कलाकारांच्या अनुभवसंपन्न मार्गदर्शनाचा लाभ नवोदितांना मिळाला, तर नव्या पिढीतील कलाकारांना स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध झाले.

‘कलेचा आनंद, विचारांची मेजवानी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवत ‘पु. ल. कट्टा’ने अवघ्या एका वर्षात सांस्कृतिक क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. कलाकार आणि रसिक यांच्यातील हा सांस्कृतिक सेतू पुढील काळातही अधिक व्यापक आणि समृद्ध होत राहील, असा विश्वास सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला आहे.

Home १ ऑगस्टपासून महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

१ ऑगस्टपासून महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड बंधनकारक – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी एनसीएमसी (नॅशनल कॉमन मोबिलीटी कार्ड) स्मार्ट कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड नोंदणी आणि वितरण मोहिमेला वेग आला असून आज अखेर राज्यातील सुमारे ५१ लाख नागरिकांनी एनसीएमसी स्मार्ट कार्डसाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी सुमारे २५ लाख स्मार्ट कार्ड कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. उर्वरित नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची कार्ड्स लवकरच सुरू करण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांनी विलंब न करता आपली प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कार्ड वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्यभरात ४ हजारांहून अधिक स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रे कार्यरत आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना सहजपणे कार्ड उपलब्ध व्हावे यासाठी ही केंद्रे सक्रियपणे सेवा देत आहेत.

दरम्यान, स्मार्ट कार्डच्या वितरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नसल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे. विहित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारून स्मार्ट कार्डची विक्री करणाऱ्या वितरण केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून अशा केंद्रांचा वितरण परवाना तत्काळ रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले आहे.

महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाच्या विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ सुरळीतपणे मिळावा, तिकीट वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि प्रवास व्यवस्थापन अधिक आधुनिक व्हावे, या उद्देशाने स्मार्ट कार्ड प्रणाली राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांनी १ ऑगस्टपूर्वी आपले स्मार्ट कार्ड प्राप्त करून ते कार्यान्वित करून घ्यावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.

Home ‘उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’साठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे – प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल

‘उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’साठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे – प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल

मुंबई: राज्यातील निरक्षर नागरिकांना साक्षरतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत ‘उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम‘ प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील साक्षरता चळवळीला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी व्यक्त केला. राज्यात सुमारे १२.४० लाख नागरिकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

केंद्रपुरस्कृत ‘उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ या विषयासंदर्भात मंत्रालयात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.

शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळचे अध्यक्ष श्री. कुलकर्णी, शिक्षण संचालनालयाचे (योजना) संचालक कृष्णकुमार पाटील; तसेच संबंधित विविध अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

श्री. सिंह म्हणाले की, साक्षरता अभियानात स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून ‘एकही व्यक्ती निरक्षर राहणार नाही’ या उद्दिष्टाने व्यापक मोहीम राबविण्यात यावी. साक्षरता अभियानातील स्वयंसेवक, नवसाक्षर आणि असाक्षर व्यक्तींनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव करण्यासाठी; तसेच जिल्हास्तरावरील नावीन्यपूर्ण उपक्रम, यशोगाथा आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करण्यासाठी उल्लास मेळावा महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. राज्यातील साक्षरता अभियान अधिक गतिमान, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.

राज्यातील साक्षरता चळवळीला अधिक व्यापक लोकसहभाग मिळावा, स्वयंसेवकांना प्रोत्साहन मिळावे आणि ग्रामीण भागात साक्षरतेबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी ‘उल्लास मेळावा‘ हे प्रभावी व्यासपीठ ठरत असल्याने दरवर्षी त्याचे आयोजन करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण आणि राज्य साक्षरता केंद्रामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वार्षिक कार्यनियोजन आराखड्या बाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

राज्य पूर्ण साक्षर होण्याच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. यासाठी देशातील पूर्ण साक्षर राज्यांच्या कार्यपद्धती, उपक्रम आणि यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यास करून त्यातील प्रभावी बाबी राज्यात राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. साक्षरता अभियान अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

Home दक्षिण मुंबई विभागातील अनधिकृत शाळा व वर्ग बंद करण्याचे निर्देश

दक्षिण मुंबई विभागातील अनधिकृत शाळा व वर्ग बंद करण्याचे निर्देश

मुंबई : दक्षिण मुंबई विभागातील काही शाळा व शाळांमधील काही वर्ग अनधिकृतरीत्या चालविण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी संबंधित शाळांना नोटीस बजावून अनधिकृतरीत्या चालविण्यात येत असलेल्या शाळा व वर्ग तात्काळ बंद करण्याबाबत निर्देश दक्षिण मुंबई विभागाच्या शिक्षण निरीक्षक यांनी दिले आहेत.

या सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. एकही वर्गास मान्यता नसलेल्या मुंबईतील अनधिकृत शाळांमध्ये मदनी हायस्कूल (क्रॉफर्ड मार्केट, मस्जीद), युसुफ मेहर अली हायस्कूल (नारायण तावडे चौक, तुळशीवाडी ताडदेव), मदर तेरेसा हायस्कूल (ब्लॉक नं 11, 90 फिट, धारावी), गणेश विद्यामंदीर (संत कक्कैया मार्ग, धारावी), ऑक्झिलम इंटरनॅशनल स्कूल (बलराम बाबू खाडेकर मार्ग, वडाळा पूर्व) फिनलँड इंटरनॅशनल स्कूल (माहेश्वरी निकेतन, गोपालराव देशमुख मार्ग) यांचा समावेश आहे.

अनधिकृतरित्या वर्ग चालविण्यात येत असलेल्या मुंबईतील शाळांमध्ये मोहम्मदीया हायस्कूल (27 मस्जीद मार्ग) येथील इयत्ता 6 वी ते 8 वी पर्यंतचे वर्ग अनधिकृत आहेत. या शाळेत इयत्ता 1 ली ते 5 वी व 9 वी ते 10 वी पर्यंतच्या वर्गांनाच मान्यता आहे. गोल्डन स्पायरल हायस्कूल, परेल (4 बी, ॲडव्हान्स्ड हाऊस, ताडदेव) या शाळेत इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंतचे वर्ग अनधिकृत आहेत. येथील इयत्ता 1 ली ते 5 वी पर्यंतच्या वर्गांनाच मान्यता आहे, असे शिक्षण निरीक्षक यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

Home नूतन इमारतीच्या बांधकामासाठी निधीची कमतरता जाणवणार नाही – मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

नूतन इमारतीच्या बांधकामासाठी निधीची कमतरता जाणवणार नाही – मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

कोल्हापूर: राज्य शासनाकडून सुधारीत मान्यतेनुसार सुमारे 330 कोटी रुपये खर्च करून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (कोल्हापूर) च्या प्रांगणामध्ये विविध इमारती उभा करण्यात येत आहेत .या अत्याधुनिक इमारतींच्या उभारणीसाठी आवश्यक तो निधी शासनामार्फत दिला जाईल,निधीची कमतरता अजिबात जाणवणार नाही.अशी नि:संदिग्ध ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण तथा संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली .
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या नेचर पार्क या ठिकाणी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मनपा आयक्त डॉ राजेंद्र भारूड , उच्च तंत्र शिक्षण संचालक डॉ विनोद मोहितकर , सह संचालक डॉ दत्तात्रय जाधव , प्राचार्य कॅप्टन नितीन सोनजे ,समन्वयक रणजीत सावंत ,डॉ किरण कोळेकर,विद्युत विभागाच्या कार्यकारी अभियंता एच.डी.कट्टी आदी उपस्थित होते .

ते पुढे म्हणाले,या नूतन इमारतीत पाणी पुरवठ्याच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग 4 कोटी तर उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने 5 कोटी रुपये खर्च करून या ठिकाणी कायम स्वरूपी पाणीपुरवठ्याची सोय केली जाईल.तसेच एमपीएससी मार्फत उच्च तंत्र शिक्षण विभागात सुमारे साडे तीनशे प्राध्यापकांची भरती करण्यात आली आहे .या प्रक्रियेला लवकरच अंतिम स्वरूप मिळेल असे सांगून,कोल्हापूरच्या शासकीय महाविद्यालयाचा दर्जा अतिशय चांगला असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी याप्रसंगी नोंदविले . या आढावा बैठकीनंतर मंत्री चंद्रकांत दादा यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन कोल्हापूर येथे स्थापन करण्यात आलेल्या उत्कृष्टता केंद्राचे ( Centre of Excellence ) उद्घाटन केले.राज्यात तंत्रनिकेतन स्तरावर कोल्हापूर येथे शासकीय तंत्रनिकेतन या ठिकाणी एकमेव उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात आले आहे.

या केंद्रासाठी राज्य शासनाने अत्याधुनिक हार्डवेअर,सॉफ्टवेअर व प्रशिक्षण सुविधांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला असून त्याद्वारे तीन अत्याधुनिक प्रयोगशाळा येथे विकसीत करण्यात आल्या आहेत.यावेळी मनपाचे जल अभियंता हर्षजित घाटगे यांच्यासह शासकीय व तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे इतर प्राध्यापक – कर्मचारी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते .

Home जिल्हा प्रशासनाचा ‘सुपर 50’ उपक्रम !

जिल्हा प्रशासनाचा ‘सुपर 50’ उपक्रम !

  •  10वीच्या विद्यार्थ्यांना ‘जेईई, नीट’चे मोफत प्रशिक्षण मिळणार
  •  जिल्हाधिकारी विकास मीना यांची संकल्पना
  •  अर्जासाठी 20 जूनपर्यंत मुदत
  • 25 जूनला निवड परीक्षा

यवतमाळ : जिल्ह्यातील ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जेईई आणि एनईईटी (नीट) परीक्षांचे मोफत प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘सुपर 50’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यातील 50 निवडक विद्यार्थ्यांना जेईई आणि एनईईटी (नीट) परीक्षांसाठी दोन वर्षांचे संपूर्ण मोफत निवासी प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या संकल्पनेतून यापूर्वी स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस सारख्या अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शनासाठी युवा संवाद उपक्रम यशस्वी ठरल्यानंतर त्याचा पुढचा टप्पा हा ‘सुपर 50’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन आराखड्यामधून निधी उपलब्ध करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क, निवास, भोजन आणि अभ्यास साहित्याचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून उचलला जाणार आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात 33 हजारांहून अधिक विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले आहेत. यापैकी बहुतांश विद्यार्थी ग्रामीण व वंचित घटकांतील असून, आर्थिक अडचणी आणि दर्जेदार मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता येत नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी या  ‘सुपर 50’ उपक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे.

नागपूर, नांदेड, अकोलामध्ये प्रशिक्षण

या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवड केली जाईल. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नागपूर, नांदेड किंवा अकोला येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थांमध्ये इयत्ता अकरावी व बारावी दरम्यान दोन वर्षांचे निवासी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

प्रवर्गनिहाय जागावाटप

या ‘सुपर 50’ उपक्रमात प्रवर्गनिहाय जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 20, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 10, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी 10 आणि खुला व ओबीसी प्रवर्गासाठी 10 जागा अशा एकूण 50 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

पात्रता निकष

विद्यार्थी यवतमाळ जिल्ह्याचा मूळ रहिवासी असावा. राज्य परीक्षा मंडळाच्या 2026 मध्ये झालेल्या इयत्ता 10 वी परिक्षेत किमान 65% गुणांसह उत्तीर्ण असावा. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. जेईई किंवा एनईईटी (नीट) परीक्षेसाठी इच्छुक असावा. नागपूर, नांदेड, अकोला येथे संपूर्ण दोन वर्षे निवासी सुविधेत राहण्यास तयार असावा.

निवड परीक्षा अभ्यासक्रम

निवड चाचणी परीक्षा ही राज्य मंडळाच्या इयत्ता 10 वी च्या अभ्यासक्रमावर आधारित असून 100 गुणांची बहुपर्यायी परीक्षा असेल. परीक्षेत भौतिकशास्त्र (20 गुण), रसायनशास्त्र (20 गुण), गणित (25 गुण), जीवशास्त्र (20 गुण) व इंग्रजी (15 गुण) या विषयांचा समावेश असेल. परीक्षेसाठी 120 मिनिटांचा कालावधी राहील.

25 जूनला निवड परीक्षा

जिल्हा प्रशासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘सुपर 50’ उपक्रमासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, पात्र विद्यार्थ्यांना 20 जून 2026 रोजी सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत गुगल फॅार्म व क्यूआर कोडद्वारे अर्ज सादर करता येणार आहे. अर्ज सादर केल्यानंतर पुढील संपर्क नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक व ई-मेलवर केला जाईल. कोणत्याही चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज रद्द होऊ शकतो. अंतिम निर्णय जिल्हास्तरीय समितीकडे असेल. या योजनेसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड परीक्षा 25 जून 2026 रोजी होणार आहे.

तीन समित्यांद्वारे अंमलबजावणी

या उपक्रमाच्या पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी निविदा समिती, निवड समिती आणि नियंत्रण समिती अशा तीन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्या प्रशिक्षण संस्थांची निवड, विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया आणि प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणार आहेत. हा उपक्रम यशस्वी ठरल्यास महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसाठीही तो आदर्श मॉडेल ठरू शकतो, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

कोट

“यवतमाळ जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्याला स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला योग्य साधने, मार्गदर्शन आणि संधी उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी असून ‘सुपर 50’ उपक्रमाच्या माध्यमातून ती जबाबदारी पूर्ण करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा संकल्प आहे.”

— विकास मीना

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ

गुगल फॅार्म लिंक :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYWlbC0_KXWW3Pw33Gy-r2jF65a254U11EQ5m9f1QreQDbWw/viewform

Home आषाढी पालखी सोहळा – २०२६ वारकऱ्यांसाठी सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराव्यात – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

आषाढी पालखी सोहळा – २०२६ वारकऱ्यांसाठी सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराव्यात – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

पुणे : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री विठ्ठलाच्या आषाढी एकादशीसाठी आळंदी येथून संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि देहूवरून संत तुकाराम महाराज आणि सासवड येथील संत सोपानकाका संस्थानकडून पालखी सोहळ्याची मोठी परंपरा असून, याबरोबर राज्यातील इतर संताच्या पालखी सोहळा पुणे विभागात आल्यानंतर आज पर्यंतच्या परंपरेला साजेसा आणि वारकऱ्यांसाठी अधिक सुविधायुक्त सोहळा आयोजित करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

आषाढी पालखी सोहळा-२०२६ च्या नियोजनाबाबत झुंबर हॉल, पुणे विभागीय कार्यालयात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विरधवल जगदाळे, पुणे शहराच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, विभागीय आयुक्त शितल तेली – उगले, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे शहरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड शहरचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पालखी सोहळ्यांशी संबंधित प्रमुख विश्वस्त, पालखी प्रमुख, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार म्हणाल्या, आषाढी वारी ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक परंपरेचा मानबिंदू आहे. दरवर्षी लाखो वारकरी पांडुरंगाच्या भेटीसाठी पंढरपूरकडे प्रस्थान करतात. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक वारकऱ्याला सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पालखी प्रमुखांनी बैठकीत मांडलेल्या सूचना आणि अडचणींची दखल घेऊन त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

पावसाळ्याच्या कालावधीत वारी होत असल्याने पालखी मार्गावरील रस्ते, मुक्कामस्थळे आणि विसावा स्थळांवर चिखल होणार नाही यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद तसेच संबंधित यंत्रणांनी तातडीने दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणाची कामे पूर्ण करावीत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मार्गावरील अपूर्ण कामे पालखी सोहळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत, असेही त्यांनी सांगितले.

वारकऱ्यांसाठी स्वच्छ शौचालये, पिण्याचे शुद्ध पाणी, आरोग्य सुविधा, मदत केंद्रे आणि दिशादर्शक फलक यांची पुरेशी व्यवस्था करावी. निर्मल वारी अभियान प्रभावीपणे राबवून शौचालयांची नियमित स्वच्छता करावी. महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे तसेच सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीनची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. कचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याची नियमित तपासणी, अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखणे आणि आरोग्यविषयक उपाययोजनांवर विशेष भर देण्याचे निर्देश देत श्रीमती पवार म्हणाल्या की, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आरोग्य विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवावी. चंद्रभागा नदी परिसरात आवश्यक तेथे बचाव पथके आणि नौकांची व्यवस्था करावी.

वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांनी मुक्कामस्थळांसह संपूर्ण पालखी मार्गावर पुरेसा बंदोबस्त ठेवावा. गर्दी व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, छेडछाड, चोरी व अन्य गुन्हे रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वागत कमानी, फलक किंवा इतर संरचनांमुळे अपघात होणार नाहीत याचीही दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. पालखी सोहळा विश्वस्त, दिंडी प्रमुख आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात सातत्यपूर्ण संवाद व समन्वय राहिल्यास सोहळा अधिक यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त करून श्रीमती पवार यांनी पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे नियोजन करून वारकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश केले.

बैठकीत प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांची नोंद घेण्यात आली असून त्यानुसार आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत लवकरच पुढील आढावा बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. विभागीय आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी मागच्या आठवड्यात तिन्ही जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पालखी मार्गाची पाहणी करून सर्व सोय सुविधाची पाहणी केल्याचे सांगून जिथे जिथे कामं अपूर्ण आहेत, त्या कामाला गती देऊन पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले. यावेळी पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांनी पालखी सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा दिला.

उपमुख्यमंत्री यांची तत्परता

पैठण, मुक्ताईनगर, जळगाव ,कौडीन्यपूर, अमरावती येथून येणाऱ्या पालख्यांनी छत्रपती संभाजी नगर विभागातील सुविधा बाबतअशीच बैठक घेवून नियोजन करण्याची मागणी केली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी तात्काळ छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त यांना फोन लावून या सर्वांची बैठक लावून यांच्या सर्व अडचणी सोडवाव्यात असे निर्देश दिले. त्यावेळी सर्व संस्थानच्या विश्वस्तानी आनंद व्यक्त केला.

Home ‘उच्च व तंत्र शिक्षणात एकल पाल्य योजना’ राबवण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करावी – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

‘उच्च व तंत्र शिक्षणात एकल पाल्य योजना’ राबवण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करावी – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

मुंबई: राज्यातील एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात विविध सवलती, प्राधान्य व शैक्षणिक सुविधा मिळवून देण्यासाठी तसेच या विद्यार्थ्यांची अचूक नोंद घेण्यासाठी महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जात ‘एकल पाल्य‘ असा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि प्रवेश प्रक्रियेत एकल पाल्यांची अचूक नोंद घेण्याबाबत बुधवारी १७ जून २०२६ रोजी राज्यातील सुमारे १,५०० महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची विशेष ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात आतापर्यंत एकल मातांच्या पाल्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवणारी यंत्रणा नसल्याने, यापुढे प्रत्येक महाविद्यालयात स्वतंत्र व अचूक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या या संयुक्त पुढाकारामुळे एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी या समितीची मोठी मदत होणार आहे.

या धोरणाची पुढील दिशा आणि प्रशासकीय पातळीवरील कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी ‘साऊ एकल महिला समिती’चे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी आज उच्च शिक्षण संचालनालय (पुणे) कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी  ‘एकल पाल्य योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी घ्यावयाच्या निर्णयांवर सविस्तर चर्चा झाली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकल मातांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर झाल्यानंतर, महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली गेली आहे. यामध्ये उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर व हेरंब कुलकर्णी सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. आता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. महाविद्यालयांच्या प्रवेश अर्जात स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करून अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशात प्राधान्य, समुपदेशन सुविधा आणि इतर आवश्यक सवलती संदर्भात अभ्यासकरून शासनाला अहवाल सादर करेल.

Home गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवर आता ‘मकोका’ अंतर्गत कठोर कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवर आता ‘मकोका’ अंतर्गत कठोर कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई: “गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवर ‘मकोका’ लागू करता येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिली होती. त्यानुसार गुटखा उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री करणाऱ्या संघटित साखळी कठोर कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत असल्याचे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.

गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखू-मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री करणाऱ्या संघटित नेटवर्क्सविरुद्ध पात्र प्रकरणांत महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ म्हणजेच मकोका लागू करण्याबाबत सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट आदेश दिले.

अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांच्या कारवायांमधून असे दिसून आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये केवळ किरकोळ विक्रेतेच नव्हे, तर उत्पादक, पुरवठादार, वित्तपुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते, उप-विक्रेते आणि इतर सहाय्यक घटक यांचा समन्वयित सहभाग असतो. अनेक वेळा बनावट कागदपत्रे, बनावट चलने, डमी कंपन्या, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे, आंतरराज्य पुरवठा साखळी, तसेच वाहतूक व वितरणासाठी विविध मार्गांचा वापर केला जातो. त्यामुळे अशा कारवाया केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघनापुरत्या मर्यादित न ठेवता, पात्र प्रकरणांत संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.

अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण किंवा विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या अधिनियमाच्या कलम ५९ अंतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी कारावासाची तरतूद आहे. कलम ६४ अंतर्गत पुनरावृत्ती झाल्यास वाढीव शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कलमे ३८ व ४१ नुसार अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तपासणी, शोध व जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कलम ४२ अंतर्गत अभियोजन सुरू करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल असे आदेशात नमूद आहे. राज्यात गुटखा बंदी असतानाही शाळा परिसर, महाविद्यालय परिसरांसह अनेक ठिकाणी गुटखा आढळून येतो. त्यामुळे गुटखा बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मकोका लागू करण्याचा यापूर्वी निर्णय शासनाने घेतला होता. “महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या संघटित अवैध व्यापाराला आळा घालण्यासाठी कायदयाची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल” असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सूचित केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!