राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने ध्वजाला सलामी देण्यात आली.सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) आयोजित या कार्यक्रमात गृह विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) मधुकर पांडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी २६ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या प्रजासत्ताकदिन समारोहात उत्कृष्ट संचलन केलेल्या पथकांना अपर पोलीस महासंचालक मधुकर पांडे यांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. यामध्ये
सशस्त्र दल, नि:शस्त्र दल आणि शालेय पथकास पारितोषिक देण्यात आले. सशस्त्र दलांमध्ये प्रथम पारितोषिक राज्य राखीव पोलीस पथक द्वितीय पारितोषिक बृहन्मुंबई पोलीस सशस्त्र पुरुष पथक आणि तृतीय पारितोषिक संयुक्तपणे बृहन्मुंबई दंगल नियंत्रण पथक, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्याचे सी-६० पथक यांनी पटकाविला.
निःशस्त्र दलांमध्ये प्रथम पुरस्कार मुंबई अग्निशमन दल, द्वितीय पुरस्कार सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई आणि ठाणे जिल्हा, तृतीय क्रमांक राज्य उत्पादन शुल्क यांनी पटकाविला.
बोरधरण पर्यटनस्थळाच्या विकासासाठी शासनाकडून नव्याने 4 कोटी मंजूर
वर्धा: व्याघ्र प्रकल्पाच्या मधोमध पक्षी, प्राणी आणि निसर्गाच्या कुशीत असलेल्या सेलू तालुक्यातील बोर धरणाचा परिसर पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित केला जात आहे. पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्या संकल्पनेतून या स्थळाच्या विकासाला गती आली आहे. पर्यटकांना व्याघ्र प्रकल्पासोबतच बोर धरण प्रकल्पात बोटींग व विविध बाबींचा आनंद घेता येणार आहे. या स्थळाच्या विकासासाठी शासनाने नव्याने 4 कोटी रुपये मंजूर केले आहे. पालकमंत्र्यांनी भेट देऊन तेथील कामांची पाहणी केली.
सेलू तालुक्यातील बोर हा महत्वाचा व्याघ्र प्रकल्प आहे. त्यामुळे येथे वाघाचे दर्शन घेण्यासाठी वर्षभर देशभरातून पर्यटक येत असतात. या प्रकल्पाच्या मधोमध आणि निसर्गाच्या कुशीत बोरधरण प्रकल्प आहे. धरणाच्या चहुबाजुने असलेल्या विविध प्रजातींच्या झाडांमुळे हे धरणस्थळ अतिशय देखणे झाले आहे. धरण परिसराचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास केल्यास येथे येणाऱ्या पर्यटकांना दुहेरी आनंद मिळू शकेल. शिवाय परिसरातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, यादृष्टीने पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्या संकल्पनेतून येथे पर्यटनस्थळ विकसित होत आहे.
त्यादृष्टीने व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटकांना आकर्षिक करण्यासोबतच त्यांना बोटींग व अन्य बाबींचा आनंद घेता यावा यासाठी विकासाची विविध कामे करण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रात वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पर्यटकांना आपआपल्या सोईने नजीकच्या ठिकाणाहून वाघाचे दर्शन घेण्यास जाता यावे यासाठी राहाटी व ढगा हे दोन गेट सुरु करण्यात आले. या गेटसह बोरधरण निसर्ग सफारी गेटवरून पर्यटकांना जाण्यासाठी सफारी वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
बोरधरण रेंजमध्ये पॅाली कार्बोनेट शेडसह सीएनसी गेटची व्यवस्था आणि दुरुस्ती तसेच आवश्यक पर्यटन सुविधा विकासाची कामे करण्यात येत आहे. बोटींगसाठी बोरधरण येथे जेटी व पर्यटकांना जेटीपर्यंत जाण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. बोरधरण येथे रिसॅार्ट आहे. या रिसॅार्टचा देखील विकास केला जात आहे. याठिकाणी व्हीआयपी सुट, मिटींग हॅाल, फर्निचर व इंटेरियर, विद्युत कामे, स्वयंपाकघर, वसतिगृह आणि डिलक्स खोल्यांचे फर्निचर व इंटेरियल कामे कामे केली जात आहे. सफारी वाहनांसह या सर्व बाबींसाठी 6 कोटी 23 लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या वन व निसर्ग पर्यटन योजनेतून पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी मंजूर केला आहे.
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत बोरधरण पर्यटनस्थळाचे सौंदर्यीकरण व सोलर लाईटद्वारे विद्युतीकरणासाठी नव्याने 4 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून बोरधरण पर्यटनस्थळ हे भविष्यातील राज्यातील एक महत्वाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होणार आहे. यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढण्यासोबतच स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील.
बोरधरण महत्वाचे पर्यटनस्थळ म्हणून उदयास येईल – डॉ.पंकज भोयर
बोरधरण निसर्गाच्या कुशित वसलेले अतिशय सुंदर असे स्थळ आहे. विशेष म्हणजे व्याघ्र प्रकल्पातील हे धरण आहे. त्यामुळे वाघाचे दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांसोबतच अन्य पर्यटकांचा ओढा वाढविण्यासाठी हे पर्यटनस्थळ अतिशय महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. येथे विविध विकासाची कामे आपण हाती घेतली आहे. भविष्यात भरपुर कामे करण्याचा मानस आहे. या स्थळामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटनाला चालणा मिळेल, असे पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले.
ऊर्जा परिवर्तनातून राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक क्षेत्राला बळ; महावितरणचा दोन पुरस्कारांनी सन्मान
नंदुरबार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये ऊर्जा परिवर्तनाद्वारे दिलेल्या विशेष योगदानाची दखल घेत महावितरणचा ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेसाठी ‘रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्ह ऑफ द इयर’ तसेच प्राधान्य दराच्या वीजखरेदीमध्ये 65टक्के स्वस्त व शाश्वत अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश केल्याबद्दल ‘क्लीन एनर्जी अँड रिन्यूएबल अडॉप्शन अवॉर्ड’ने गौरविण्यात आले.
भविष्यातील सक्षम अर्थव्यवस्था घडविण्यासाठी इकॉनॉमिक टाइम्सने मुंबई येथे दोन दिवसीय महाराष्ट्र बिझनेस परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात शुक्रवारी (24 एप्रिल) महावितरणचे कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश कोहाट, तांत्रिक सहायक अमोल मोरे, माध्यम सल्लागार डॉ. दिनेश थिटे, सहायक अभियंता शुभम चोरमाळे यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन 2030 पर्यंत तब्बल 39 हजार 500 हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेची भर पडणार आहे. पर्यायाने राज्याची नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता 13 टक्क्यांवरून 52 टक्के होणार आहे. या ऊर्जा परिवर्तनाला वेग देत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने प्राधान्य दरांवर अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत 47 हजार 347 मेगावॅट (65 टक्के) वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. हरित ऊर्जेला प्राधान्य मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा व स्वस्त वीज उपलब्ध होण्यास सुरवात झाली आहे. तर वीज खरेदीमध्ये 10 हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये 13 हजार 500 कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होण्यास सुरुवात झाली आहे. या कामगिरीसाठी महावितरणला ‘क्लीन एनर्जी अँड रिन्यूएबल अडॉप्शन अवॉर्ड’ने गौरविण्यात आले.
तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेद्वारे महाराष्ट्राने देशात अव्वल कामगिरी केली असून सर्वाधिक 9 लाख 17 हजार सौर पंप कार्यान्वित केले आहे. देशात सर्वाधिक 64 टक्के सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात कार्यान्वित झाले आहेत तर उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये 5 लाख 5 हजार (34 टक्के) सौर पंप कार्यान्वित झाले आहेत. या योजनेतून केवळ 30 दिवसांत 45 हजार 911 सौर पंप कार्यान्वित करण्याच्या गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्डने महावितरणला गौरविण्यात आले आहे. या योजनेतून सुमारे 42 लाख एकर शेतजमिनीच्या सिंचनासाठी दिवसा व मोफत वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. त्याची दखल घेत या योजनेसाठी महावितरणला ‘रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्ह ऑफ द इयर’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
विभागात एकूण 27 हजार 562 घराच्या पट्ट्यांचे वाटप – विजयलक्ष्मी बिदरी
नागपूर : शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनाकरिता अतिक्रमण करून वास्तव्यास असलेल्या बेघर व गरजू नागरिकांना कायदेशीर हक्क प्रदान करण्यासाठी शासनाने अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे धोरण राबविले आहे. या धोरणानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2011 पूर्वी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमांनुसार नियमित करण्यास पात्र ठरलेल्या 27 हजार 562 नागरिकांना निवासी पाट्याचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिली.
नागपूर विभागात निवासी अतिक्रमाण धारकांना पट्टेवाटपाची विशेष मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत दिनांक 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत निवासी प्रयोजनासाठी झालेल्या अतिक्रमणांचा सर्वंकष आढावा घेऊन पात्र ठरलेल्या एकूण 27 हजार 562 नागरिकांना पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली आहे.
जिल्हानिहाय पट्टे वाटपा मध्ये नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 16 हजार 619 पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले असून, गोंदिया जिल्हा 8 हजार 748 पट्ट्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय चंद्रपूर जिल्ह्यात 4 हजार 557, भंडारा जिल्ह्यात 3 हजार 416, गडचिरोली जिल्ह्यात 2 हजार 306 आणि वर्धा जिल्ह्यात 1 हजार 574 पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.
विशेष मोहिमेमुळे विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे.
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करून निवासी पट्टेवाटप केल्यामुळे बेघर नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळविण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पट्टे मिळालेल्या जागांवर नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच इतर शासकीय योजनांच्या माध्यमातून स्वतःचे घर बांधण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला असून, भविष्यातही अशाच प्रकारे पट्टेवाटपाच्या मोहिमा सातत्याने राबविण्यात येतील, असे विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
दक्षिण आफ्रिका प्रजासत्ताकाचे नवी दिल्ली येथील उच्चायुक्त प्रो. अनिल सुकलाल यांच्यासह सेड्रिक सी. क्रॉली व गेडियन लाबाने यांनी मंत्री नितेश राणे यांची मंत्रालयात भेट घेतली.
जहाजबांधणी, मत्स्य व्यवसाय, किनारी पायाभूत सुविधा आणि सागरी व्यापारवृद्धी संदर्भात चर्चा झाली. दोन्ही देशांना लाभलेला विस्तीर्ण सागरी किनारा आणि विद्यमान व्यापारी संबंध विचारात घेता, तंत्रज्ञान देवाण घेवाणचा योग्य वापर करून आणखी मोठी उद्दिष्टे साध्य करता येतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
श्रीवर्धन तालुक्यातील स्थानिक मत्स्य व्यावसायिकांच्या समस्या, डिझेल परतावा व जेट्टी कामांतील अडचणी सोडवण्यासाठी विभागाने प्राधान्य द्यावे
छोट्या बोटींद्वारे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमारांच्या डिझेल कोट्याबाबत आणि ३० मे पर्यंत या बोटींद्वारे मासेमारी करण्याबाबत सकारात्मक मार्ग काढला जाईल. ड्रोनद्वारे करण्यात येत असलेल्या कारवाई बाबत कॅटेगिरी ठरविण्याबाबत ही विचार केला जाईल, असेही मंत्री राणे यांनी यावेळी सांगितले.
माजी सैनिक कल्याण महामंडळाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील अडचणी दूर करून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुसूत्रता आणावी
निर्देश माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी माजी सैनिक कल्याण महामंडळाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात आयोजित बैठकीत दिले. बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आदी उपस्थित होते.
माजी सैनिकांच्या सेवेला न्याय मिळावा तसेच त्यांच्या कल्याणास प्राधान्य दिले जावे, या दृष्टीने शासन कटिबद्ध असून यासंदर्भात तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. माजी सैनिकांच्या सन्मान आणि हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन ठाम असून या संदर्भातील प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील, असेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रातील कारागिरांच्या सृजनातून जन्मलेली कोल्हापुरी चप्पल जागतिक लक्झरी उत्पादन बनणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्रातील कारागिरांच्या सृजनातून जन्मलेली कोल्हापुरी चप्पल आज जागतिक लक्झरी उत्पादन बनली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले ‘मेड इन इंडिया’ची ताकद महाराष्ट्राने जगासमोर प्रभावीपणे सादर केली आहे.
भारतीय पारंपरिक चर्मकला कोल्हापुरी चपलांचा वारसा जगभर पोहोचवण्यासाठी जागतिक ब्रॅन्ड प्राडा आणि लिडकॉम (संत रोहिदास चर्मउद्योग यांच्यात नुकताच सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार कारागिरांच्या कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी प्राडा पुढील तीन वर्षांसाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (एनआयएफटी) आणि कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ लेदर अँड फॅशन टेक्नॉलॉजी (केआयएलटी) येथे प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कोल्हापुरी चपला बनवणाऱ्या पारंपरिक लेदर कारागिरांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या या कारागिरीला आधुनिक डिझाइन आणि तांत्रिक कौशल्यांची जोड देण्यावर या कार्यक्रमात भर देण्यात येणार आहे.
पारंपरिक कला जपणाऱ्या कारागिरांच्या पिढ्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्याला जागतिक पातळीवर योग्य ओळख देण्यासाठी ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, प्राडा सोबत हा करार केवळ कारागिरांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा देणारा नाही, तर पिढ्यानढ्या जोपासलेल्या भारतीय सांस्कृतिक परंपरेचा गौरव आहे. एक जागतिक ब्रँड महाराष्ट्रातील कारागिरांसोबत काम करत असल्याने त्यांच्या या कौशल्याला एक ओळख मिळेल आणि कलेचे पूर्ण श्रेय या कारागिरांना मिळेल.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या भागीदारीची संकल्पना, समन्वय आणि अंमलबजावणी लिडकॉमने प्रभावीपणे केली असल्याचे नमूद केले.
विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय कायदे, जागतिक संबंध आणि बौद्धिक संपत्ती हक्कांचा विचार करून अत्यंत सूक्ष्म नियोजनातून हा करार करण्यात आला आहे. कारागिरांच्या पिढीजात हक्कांचे संरक्षण हेच आमचे प्रमुख ध्येय होते.
लिडकॉमच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार म्हणाल्या, प्राडा सोबत हा करार भारतीय पारंपरिक हस्तकलेसाठी आणि अनेक दशकांपासून या कलेचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थेसाठी अभिमानाचा क्षण आहे.
प्राडा पुढील तीन वर्षांसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ३०० कोल्हापुरी कारागिरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करून देणार आहे. हे प्रशिक्षण नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (एनआयएफटी) आणि कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ लेदर अँड फॅशन टेक्नॉलॉजी येथे दिले जाईल. त्यापैकी सर्वोत्तम ३० कारागिरांना इटलीतील प्राडा अकादमीमध्ये प्रगत प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे.
या प्रशिक्षणामध्ये डिझाइन, तांत्रिक कौशल्ये, डिजिटल साधने आणि बाजारपेठेतील ट्रेंड्स यांचा समावेश असणार आहे. यामुळे पारंपरिक कौशल्य जपत कारागिरांना आधुनिक बाजारपेठेसाठी सक्षम बनविण्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे शतकानुशतके जपल्या गेलेल्या कोल्हापुरी चप्पल परंपरेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळाली आहे. यामध्ये लिडकॉम या संस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून, गेल्या पाच दशकांपासून ही संस्था महाराष्ट्रातील चर्मकार आणि लेदर कारागिरांच्या सन्मान, उपजीविका आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. १ मे १९७४ रोजी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्थापन झालेल्या लिडकॉमने पारंपरिक लेदर कारागिरीची ओळख जपण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कोल्हापुरी चप्पलांना २००९ मध्ये भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) दर्जा मिळवून देण्यात संस्थेचा मोठा वाटा आहे.
प्राडाच्या स्प्रिंग २०२६ मेन्सवेअर सादरीकरणानंतर या सहकार्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर प्राडाच्या प्रतिनिधीमंडळाने कोल्हापूरला भेट देत कारागिरांशी संवाद साधला. या चर्चेनंतर मुंबईतील इटलीच्या वाणिज्य दूतावासात लिडकॉम आणि प्राडा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
गडकोटांच्या प्रभावी जतन व संवर्धनासाठी कोणते प्राधिकरण असावे याचा अभ्यास करा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश
मुंबई: महाराष्ट्रातील गड किल्ले यांचे जतन संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करता यावे यादृष्टीने सद्यस्थितीत जी शासकीय यंत्रणा उपलब्ध आहे त्यापेक्षा अधिक प्रभावी काम करायचे असेल आणि गडकिल्ल्यांशी संबंधित सर्व प्राधिकरण, यंत्रणा यात उत्तम समन्वय होऊ शकेल असे महामंडळ असावे की, अन्य कोणत्या कायद्याने एखादे प्राधिकरण स्थापन करणे आवश्यक आहे याबाबतचा अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी विभागाला दिले.
याबाबत पु. ल. देशपांडे सभागृहात आयोजित बैठकीस अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सचिव किरण कुलकर्णी आदींसह जागर प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्री ॲड आशिष शेलार म्हणाले, महामंडळ स्थापन करण्याची कार्यवाही करत असताना केवळ महामंडळच स्थापन करायचे की गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी एखादी अधिक कार्यक्षम आणि लवचिक प्रशासकीय व्यवस्था उभी करायची, यावर सखोल तपासणी करून निर्णय घ्यावा. या व्यवस्थेने गड-किल्ल्यांचे प्रत्यक्ष संवर्धन, त्यांची नियमित देखरेख आणि परिसर सौंदर्यीकरणावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे.
या व्यवस्थेच्या माध्यमातून गड-किल्ल्यांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा कशा प्रकारे उपलब्ध करून देता येतील आणि पर्यटकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या सेवाशुल्क काय असेल, याचे नियोजनही केले जावे. महामंडळ किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेची उभारणी करताना कोणतीही त्रुटी राहू नये आणि तज्ज्ञांचा दृष्टिकोन लक्षात घेतला जावा, यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने ‘जागर प्रतिष्ठान’च्या प्रतिनिधींशी तसेच या क्षेत्रातील जाणकार तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांशी सविस्तर चर्चा करावी, असे निर्देशही मंत्री शेलार यांनी दिले.
याबाबत सर्व बाजूंचा विचार करून पुढील एका महिन्याच्या कालावधीत सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचना देत मंत्री ॲड शेलार म्हणाले, राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाबाबत आमदार अतुल भातखळकर यांनीही अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळाच्या सभागृहात मागणी केली होती. महाराष्ट्राचा गौरवशाली वारसा असलेल्या गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चौकीदार भरती जाहिरात दुरुस्त करण्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांचे निर्देश
मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक येथील आयुक्तालयाने २७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या चौकीदार पदांच्या जाहिरातीत अनुसूचित जमाती (एसटी) संवर्गासाठी एकही पद राखीव नसल्याचे समोर आल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाहिरात दुरुस्तीचे निर्देश दिले.
मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विभागाचे सचिव व आयुक्त यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत २० नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास करून जाहिरात दुरुस्त करण्याचे आणि तत्काळ सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, चौकीदार पदांच्या भरतीसाठी शुद्धीपत्रक काढण्यात येणार असून, अनुसूचित जमाती उमेदवारांवर होणारा अन्याय दूर केला जाणार आहे. तसेच, अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत पीडितांच्या वारसदारांना शासकीय सेवेत संधी देण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागातील वर्ग-४ मधील १५१ पदे पुनरुज्जीवित करून एकदाच विशेष बाब म्हणून या पदांवर नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. या सुधारित प्रक्रियेत अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी पदे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
अनुसूचित जमाती उमेदवारांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये,” असे आवाहन मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले आहे.
